ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सीएम सैनी की बैठक

ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सीएम सैनी की बैठक

ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सीएम सैनी की बैठक

चंडीगढ़, 18 नवंबर। हरियाणा को स्वच्छ, हरित और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपये के सीड फंड के साथ एक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेज़िलिएंस फंड के प्रभावी क्रियान्वयन और इसके उद्देश्यों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद। इनके अलावा, पर्यावरण एवं विशेष रूप से ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में कार्य करने वाली राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।

बैठक में पर्यावरण संरक्षण, हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

*नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप हरियाणा के विकास की प्रतिबद्धता*

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी ध्येय के साथ वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में हरियाणा को वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप विकसित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए इस फंड की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। इसका उद्देश्य प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा विकास को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है।

*चार प्रमुख क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को मिलेगा प्रोत्साहन*

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने चार मुख्य क्रिटिकल क्षेत्रों को चिन्हित किया है। इनमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एवं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एवं एनर्जी एफिशिएंसी, सर्कुलर इकोनॉमी और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस शामिल हैं। इन क्षेत्रों के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ प्रदेश के सतत विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दें।

*फंड के प्रभावी उपयोग के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने और परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश*

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेज़िलिएंस फंड के तहत ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए, जिनका पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में प्रत्यक्ष एवं दीर्घकालिक लाभ हो। उन्होंने कहा कि फंड के उपयोग के माध्यम से धरातल पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। साथ ही, संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए परियोजनाओं की स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने और उनके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फंड के माध्यम से निजी क्षेत्र, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और ग्रीन इकोनॉमी से जुड़े संगठनों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि पर्यावरण संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीक, नवाचार और निवेश का लाभ प्रदेश को मिल सके।

*शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार प्रतिबद्ध, प्राकृतिक खेती और पराली प्रबंधन को दिया जा रहा बढ़ावा*

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शून्य उत्सर्जन (नेट-ज़ीरो) के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को लगातार प्रोत्साहित कर रही है और किसान प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं। सरकार की ओर से प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को आवश्यक सहयोग एवं प्रोत्साहन भी प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रदेश सरकार पराली प्रबंधन पर भी विशेष जोर दे रही है, ताकि किसान पराली जलाने के बजाय उसका उचित प्रबंधन करें। इसके लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और अब किसान पराली को जलाने के बजाय उसका सदुपयोग कर इसे आय के एक अतिरिक्त स्रोत के रूप में अपना रहे हैं।

*राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने की सरकार की पहल की सराहना, सहयोग और योगदान देने की जताई इच्छा*

बैठक में उपस्थित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हरियाणा सरकार की इस पहल की सराहना की। उन्होंने फंड के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए अपनी ओर से तकनीकी विशेषज्ञता, सहयोग एवं योगदान देने की इच्छा भी व्यक्त की।

बैठक में बताया गया कि फंड के संचालन और इसके माध्यम से विभिन्न पर्यावरणीय परियोजनाओं को गति देने के लिए ‘पृथ्वी’ नाम से एक कंपनी का गठन किया जाएगा। इसके माध्यम से ग्रीन क्लाइमेट रेज़िलिएंस फंड के संसाधनों का योजनाबद्ध और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने तथा जलवायु अनुकूलन एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी पहलों को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ‘पृथ्वी’ कंपनी के गठन की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए और इसके संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा परिणाम आधारित कार्यप्रणाली सुनिश्चित की जाए, ताकि फंड के माध्यम से शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का लाभ प्रदेश को व्यापक स्तर पर मिल सके।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, फ्यूचर विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती अमनीत पी कुमार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित कुमार अग्रवाल, बिजली विभाग की आयुक्त एवं सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के महानिदेशक श्री जे गणेशन, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के महानिदेशक श्री प्रभजोत सिंह, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग तथा फ्यूचर विभाग के निदेशक डॉ आदित्य दहिया, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री यश पाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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