पंजाब के बुजुर्ग नागरिकों के लिए पेंशन योजना के तहत 2,147 करोड़ रुपये जारी

चंडीगढ़, 19 सितंबर। बुजुर्गों के मान-सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक सहारे को सुनिश्चित बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अब तक लगभग 2,147 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, जिसका लाभ राज्य के 24 लाख से अधिक बुजुर्ग नागरिकों को मिल रहा है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन का समय पर भुगतान मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की जनहितैषी सोच और पारदर्शी प्रशासन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह योजना बुजुर्गों के लिए आर्थिक सहारा बनकर उन्हें अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करने और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने में मदद कर रही है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु 4,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जो राज्य में सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को और मजबूत करने तथा जरूरतमंद वर्गों के कल्याण के लिए सरकार के दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान की ‘रंगला पंजाब’ की सोच का उल्लेख करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार ऐसा समाज बनाने के लिए प्रयासरत है, जहां हर वर्ग के लोगों को सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर प्राप्त हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी पात्र बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन के लाभ से वंचित नहीं रहेगा और प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक समय पर सहायता पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन संबंधी आवेदनों के सत्यापन और स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए तथा पात्र लाभार्थियों को निर्धारित समय के भीतर पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र बुजुर्ग को प्रशासनिक देरी या अनावश्यक बाधाओं के कारण परेशानी का सामना न करना पड़े।

कैबिनेट मंत्री ने पात्र बुजुर्ग नागरिकों और उनके परिवार के सदस्यों से अपील की कि वे आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करें। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और सामाजिक संगठनों से भी अपील की कि वे पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और जागरूकता पैदा करने में सहयोग दें, ताकि सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ प्रत्येक हकदार व्यक्ति तक पहुंच सके।