मिशन @ 60,000 – पहले फेज में 5 हजार युवाओं को रोजगार देने की तैयारी
मिशन @ 60,000 - पहले फेज में 5 हजार युवाओं को रोजगार देने की तैयारी
चंडीगढ़, 12 जुलाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में युवा सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आईटी सक्षम युवा योजना-2024 तैयार की है, जिसके तहत पहले चरण में 5 हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
वर्ष 2024-25 के बजट अभिभाषण के दौरान मिशन @60,000 के अनुरूप तैयार की गई इस योजना का लक्ष्य गरीब परिवारों के 60,000 युवाओं को रोजगार देना है।
इस योजना के तहत, आईटी पृष्ठभूमि वाले युवाओं (स्नातक/स्नातकोत्तर) को रोजगार प्रदान किया जाएगा, जो न्यूनतम 3 महीने की अवधि के लिए हरियाणा आईटी कार्यक्रम (विशेष रूप से डिजाइन किए गए अल्पकालिक पाठ्यक्रम) करेंगे और उसके बाद हरियाणा राज्य में विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों/जिलों/पंजीकृत समितियों/एजेंसियों या निजी संस्थाओं में तैनात किया जायेगा ।
आईटी सक्षम युवा को पहले 6 महीनों में 20,000 रुपये का मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा और उसके बाद सातवें महीने से 25,000 रुपये मासिक इंडेंटिंग संस्थाओं द्वारा दिए जाएंगे। यदि किसी आईटी सक्षम युवा को तैनात नहीं किया जा सकेगा तो उस स्थिति में सरकार उसे 10,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देगी। सरकार इन प्रशिक्षित आईटी सक्षम युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने में सुविधा प्रदान करेगी।
इस योजना के तहत हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (हारट्रॉन), हरियाणा नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड (एचकेसीएल), और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई अन्य एजेंसी कौशल/प्रशिक्षण एजेंसियां होंगी। हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय उम्मीदवारों को उत्तीर्णता/पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार होगा।
राज्य सरकार का यह महत्वाकांक्षी प्रयास एक कुशल कार्यबल और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और 21वीं सदी की डिजिटल दुनिया के लिए जरूरी वर्क फोर्स तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इसके अलावा, यह योजना निश्चित रूप से हरियाणा को अपनी मानव पूंजी क्षमता का लाभ उठाकर, प्रौद्योगिकी-संचालित विकास के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर और राज्य में ई-गवर्नेंस को मजबूत करके एक अग्रणी आईटी पावर हाउस के रूप में स्थापित करेगी।
